Agriculture Minister Dhananjay Munde : भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे. देशाची जवळपास 50 ते 60 टक्के लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेती व शेतीशी निगडित इतर उद्योगधंद्यांवर आधारित आहे. विशेष म्हणजे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही देखील शेतीवर अवलंबून आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. आता भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. विशेष म्हणजे आगामी काही वर्षात आपल्या देशाचे अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे.
अनेक अर्थतज्ज्ञांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुढे सोन्याचे दिवस येणार असल्याचे सांगितले आहे. साहजिकच वेगाने विकसित होत असलेल्या इंडियन इकॉनोमिकत भारतीय शेतकऱ्यांचा मोठा मोलाचा वाटा राहणार आहे.
यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि शेती क्षेत्राला उभारी मिळावी म्हणून केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून एकात्मिक प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी देशभरात वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात आहेत.
अशातच आता देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू झालेली ही नवीन योजना महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील एका प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या निवेदनावरून सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कृषिमंत्री मुंडे अकोला येथे शिवार फेरीसाठी गेले होते.
डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे शिवार फेरीसाठी मुंडे यांनी हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमादरम्यान बुलढाणा येथील शेतकरी सचिन अग्रवाल यांनी स्वयंचलित ठिबक सिंचन नसल्याने संत्रा फळबागांची मोठ्या प्रमाणात गळती होत असून स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठी अनुदान मिळायला पाहिजे असे निवेदन दिले होते.
दरम्यान कृषिमंत्री मुंडे यांनी अग्रवाल यांच्या या निवेदनाची गंभीर दखल घेतली. राज्याच्या कृषी विभागामार्फत या संदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात आला. स्वयंचलित ठिबक सिंचन बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली.
दरम्यान केंद्राने राज्य सरकारची ही विनंती मान्य केली आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठी हेक्टरी 40 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे.
दरम्यान, कृषी विद्यापीठातील तज्ञ, ऑटोमेशन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अनुभवी शेतकरी यांची एक समिती याबाबतचे निकष निश्चित करणार असून, या अहवालानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार अशी माहिती दिली जात आहे.
एकंदरीत, शेतकऱ्याच्या निवेदनावरून कृषिमंत्री मुंडे यांनी दाखवलेली तत्परता आणि त्यावर केंद्राने घेतलेला सकारात्मक निर्णय देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेमंद ठरेल एवढे मात्र नक्की.
