Pune News : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्त्याच्या ( रिंग रोड) पूर्वेच्या मार्गावरील खेड
तालुक्यातील १३ गावे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रभाव क्षेत्रात असताना देखील जमिनींचे दर कमी निश्चित केल्याने याबाबत पुन्हा एकदा फेरमूल्यांकन करून दर निश्चिती करावी.
तसेच पाठविलेल्या नोटीसला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आलेल्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (दि. १७ ऑक्टोबर) केली आहे.
दरम्यान, येत्या दोन दिवसांत रिंगरोड प्रकल्पासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्तिक समितीसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल,
तसेच बाधितांंना पाठविलेल्या नोटीसला मुदतवाढ देण्याबाबतही चर्चा करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी बैठकीत दिले.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसी अंतर्गत १७२ किलोमीटर लांबी आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे.
त्यासाठी पश्चिम मार्गावरील ४५० हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीचे स्वेच्छेने संपादन केले असून उर्वरित १५ गावातील भूसंपादन सक्तीने करण्यास सुरुवात झाली आहे,
तर दुसऱ्या टप्प्यातील पूर्वेकडील खेड तालुक्याचा समावेश असून येथील १२ गावांत सुमारे ६१४ गटांमध्ये तब्बल २९२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यामध्ये खालुंब्रे, निघोजे, कुरुळी,
चिंबळी, मोई, निघोजे, केळगाव, चहोली खुर्द, आळंदी, धानोरे, मरकळ, सोळू, गोलेगाव ही गावे बाधित होणार आहेत.
तसेच, हे पीएमआरडीएच्या प्रभाव क्षेत्रात असून पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग, चाकण औद्योगिक वसाहतीचे विस्तारीकरण,
चाकण तळेगाव, चाकण ते शिक्रापूर मार्ग आणि पीएमआरडीएचा रिंगरोड देखील येथून प्रस्तावित आहे.
प्रभाव क्षेत्र असल्याने येथील जमिनींचे दर कमी ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा दर निश्चिती करावी, आणि मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी बैठकीत केली.
■रिंगरोडसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. त्यानुसार खेड तालुक्यामध्ये येणाऱ्या १२ गावांतील शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या आहे,
तर काहींना नोटिसा देण्याचे काम सुरू आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीत शेतकऱ्यांनी संपादनासाठी संमती पत्र दिले,
तर शेतकऱ्यांना अधिकची २५ टक्के रक्कम मोबदला म्हणून देण्यात येणार असताना अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या दरात तफावत येत आहे.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुरावे दिले आहे. तोपर्यंत नोटीसला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली असून याबाबत समितीपुढे मागणी मांडून निर्णय घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सांगितले आहे. – दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार, खेड
