Pune News : अजित पवारांनीच उघड केले रेटकार्ड

Pune News : शाळांच्या स्वमान्यतेच्या फाईल या पैशासाठी अडविल्या जातात. एक ते दोन लाख रुपये रेट आहे.

शाळा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी अप्रोच न झाल्यास त्यांच्या त्रुटी काढल्या जातात.

शाळांची अडवणूक केली जाते. यामध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांसह काही अधिकारीही जबाबदार आहेत.

ते मस्तवालपणा करतात. याबाबत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी बोलणे झाले आहे. शिक्षण विभागात अनागोंदीपणा, भोंगळ कारभार सुरू आहे.

पैशाला हपापलेले आहेत. त्यांना सापळा रचून लाचलुचपत विभागाकडे दिले पाहीजे. वजन ठेवल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही.

शिक्षण विभागात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्या मुळे मी शिक्षण विभागावर प्रचंड नाराज आहे. कारभार सुधारला नाही, तर अधिकाऱ्यांना लांब कुठेतरी टाकेन असा इशाराच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.

दरम्यान, दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच शिक्षण विभागातील रेटकार्ड उघड केल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. पालकमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेत सर्व विभागाच्या कामकाजाचा शनिवारी (दि. २१) आढावा घेतला.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अनागोंदी कार्यपद्धतीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

शिक्षण विभागातील तक्रारी लक्षात घेता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण आणि शिक्षण आयुक्त सुरेश मांढरे यांना यामध्ये लक्ष घालण्याची सूचना त्यांनी केली. बांधकाम विभागाच्या कामाबाबत सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तक्रार केली होती.

त्याची दखल घेत पवार म्हणाले, बांधकाम विभागाकडून चुकीचे काम झाल्यास कुणाचेही ऐकणार नाही.

दोषी आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देईन. तसेच, जलजीवन मिशनची कामे रखडली आहेत, त्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका.

मंजूर कामांची यादी आली, की निविदा प्रक्रियेला आठ ते नऊ महिन्याचा कालावधी लागतो. ही गंभीर बाब आहे, त्यामध्ये सुधारणा करावी, याकडेही अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.

जि. प. प्रशासन लोकप्रतिनिधींची दखल घेत नाही

पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी विविध कामांसाठी जिल्हा परिषदेकडे पत्रव्यवहार करीत असतात.

त्याला जिल्हा परिषदेकडून प्रतिसाद दिला जात नाही. त्याची दखलही घेतली जात नाही. लोकप्रतिनिधीच्या या तक्रारीवर गटविकास अधिकारी,

तहसीलदार यांची बैठक, तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची एकत्र बैठक बोलवण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या.