Pune News : फळे व भाजीपाला विभागातील गाळ्याशेजारील असणाऱ्या मोकळ्या ५५ जागांचा घोटाळा चर्चेत आला आहे.
१५० ते २०० चौ. फूट जागेसाठी १५ , ते ४० हजार रुपये भाडे आकारले जात आहे. त्याचा भरणा बाजार समितीकडे केला जात नाही.
त्यामुळे कुंपनच शेत खात असल्याच्या प्रकाराची चर्चा पुण्यातील गुलटेकडील मार्केटयार्डातील आडत्यांमध्ये उघडउघड चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे जी- ५५ घोटाळ्याची चौकशी करा, अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
फळे व भाजीपाला विभागात अनेक ठिकाणी व्यापार करण्यायोग्य मोकळ्या जागा आहेत. त्या जागा कोणत्याही व्यापाऱ्याच्या गाळ्यापुढे नाहीत. या जागा एकूण ५५ आहेत म्हणूनच त्याला जी- ५५ असे नाव दिले आहे.
या जागांवर बाजार समितीशिवाय कोणत्याही आडत्याची मालकी नाही. त्यावेळचे प्रशासक मधुकांत गरड यांनी या जागांचा सर्व्हे करून त्याचा लिलाव करून व्यापाराला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आडत्यांनी कडाडून विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बारगळला.
ज्या गाळाधारकाच्या शेजारी मोकळी जागा आहे. ती संबंधित शेजारील आडत्याला विनामोबदला द्यावी व त्याठिकाणी होणाऱ्या शेतमालाच्या विक्रीच्या माध्यमातून येणाऱ्या सेसची वसुली करावी, अशी आडत्यांची मागणी होती.
मात्र, ही जागा लिलावाने विकल्यास बिगर परवाना धारकसुद्धा ती जागा घेऊ शकतो. त्यामुळे ते आडत्यांना मान्य नव्हते.
म्हणून या जागा शेजारील आडत्याला द्यावी, अशी मागणी आडत्यांनी केली होती. त्यानंतर तत्कालीन प्रशासकांनी या जागेवर ठरावीक भाडे आकारणी करावी. असा निर्णय घेतला.
त्याप्रमाणे त्याची कागदोपत्री कार्यवाही सुरू केली होती. दरम्यानच्या काळात निवडणुका होऊन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले.
संचालक मंडळ आल्यानंतर बाजार समितीकडे मिळणारे उत्पन्न जमा व्हायला पाहिजे होते.
मात्र, तसे होत नसल्याचे बाजारातील आडत्यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे कुंपनच शेत खात असल्याची चर्चा बाजार आवारात आता उघडउघड सुरू झाली आहे.
अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता
राज्याच्या पणन संचालकांनीही दोन प्रशासकांच्या कारभारासह नवनियुक्त संचालक मंडळाच्या अवघ्या पाच महिन्यांच्या कारभाराची चौकशी लावली आहे.
चौकशीसाठी आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. पंधरा दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल देण्याचे पणन संचालकांनी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
संचालक मंडळ विविध विषयांमुळे चर्चेत
पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विद्यमान सभापतींसह चार संचालकांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. परिणामी, संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून फळे व भाजीपाला विभागातील जी- ५५ विषय चर्चेचा ठरत असून, याबाबतही पणन संचालकांनी लक्ष घालावे,
अशी मागणीही होत आहे. दरम्यान, गेल्या पाच महिन्यांपासून संचालक मंडळ विविध विषयांमुळे चर्चेला आले आहे.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोणालाही जागा भाड्याने देण्याची प्रक्रिया केलेली नाही. पूर्वीपासून शेजारील गाळाधारक शेतमालाची आवक जास्त झाली,
तर ही जागा वापरत होते. बाजार समितीने जी- ५५ जागा कोणालाही दिलेल्या नाहीत किंवा त्यांचे भाडेही बाजार समितीकडे जमा होत नाही.
- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
